काठमाण्डौं । सर्वोच्च अदालतका पूर्व रजिष्ट्रार नारायण पन्थी ले न्यायाधीश नियुक्ति तथा वरिष्ठता निर्धारण प्रक्रियामा विगतदेखि नै राजनीतिक प्रभाव देखिएको भन्दै न्यायपरिषद्का निर्णयमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्।
सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै उनले तत्कालीन न्यायपरिषद्ले केही व्यक्तिलाई प्रधान न्यायाधीश बनाउने उद्देश्यले कृत्रिम रूपमा वरिष्ठता मिलाइएको आरोप लगाएका हुन्।
पन्थीका अनुसार नेपाल बार एसोसिएसनको अध्यक्ष तथा महान्यायाधिवक्ताको कार्यकाल बाँकी हुँदाहुँदै पनि तत्कालीन पुनरावेदन अदालतका मुख्य न्यायाधीशहरूको बीचमा नाम राखेर वरिष्ठता कायम गरिएको थियो। उनले वरिष्ठ अधिवक्ताको प्रमाणपत्रका आधारमा हेर्दा अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमान सिंह राउत को नाम हरिकृष्ण कार्की भन्दा अघि रहेको उल्लेख गरेका छन्।
उनले अनिलकुमार सिन्हाको वरिष्ठ अधिवक्ता प्रमाणपत्र नं. १४०, प्रकाशमान राउतको १४६ तथा हरिकृष्ण कार्कीको १४८ रहेको उल्लेख गर्दै वरिष्ठता निर्धारणमा स्वाभाविक प्रक्रिया नअपनाइएको संकेत गरेका छन्।
पन्थीले तत्कालीन न्यायपरिषद्मा दुई सदस्य पद रिक्त रहेको, संसदीय सुनुवाइ लामो समयसम्म रोकिएको तथा न्यायालयको नेतृत्व परिवर्तनपछि नियुक्ति प्रक्रियाले नयाँ मोड लिएको दाबी गरेका छन्। साथै, हरिकृष्ण कार्की तत्कालीन कानुनमन्त्रीसँग निकट रहेको ‘ल फर्म’सँग आबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै उनलाई प्रधान न्यायाधीश बनाउने उद्देश्यले मुख्य न्यायाधीशहरूको वरिष्ठता क्रममै हस्तक्षेप गरिएको आरोप पनि लगाएका छन्।
उनले प्रश्न उठाउँदै भनेका छन्, “वरिष्ठ बनाइएका मुख्य न्यायाधीश किन वरिष्ठ भए र जुनियर बनाइएका किन जुनियर भए भन्ने जवाफ नियुक्तिको सिफारिस गर्नेहरूलाई मात्रै थाहा होला।”
पूर्व रजिष्ट्रार पन्थीले उमेरका कारण प्रकाशमान राउत प्रधान न्यायाधीश बने पनि वरिष्ठ हुँदाहुँदै अनिलकुमार सिन्हाले उक्त अवसर नपाएको टिप्पणी गरेका छन्।
उनले न्यायपरिषद्को सिफारिसलाई नै अन्तिम सत्य मानेर संवैधानिक परिषद् बाध्य हुनुपर्ने अवस्था स्वीकार्य नभएको धारणा राखेका छन्। राजनीतिक दलहरूले आफैंले बनाएको विधि र प्रणालीअनुसार अहिले संवैधानिक परिषद्ले अघि बढाएको प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया विगतका कमजोरी सुधार गर्ने प्रयासका रूपमा लिनुपर्ने उनको भनाइ छ।
उनले अदालतभित्रको नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शी र निष्पक्ष बनाउन सके मात्र योग्य व्यक्तिहरू नेतृत्वमा पुग्ने तथा जनताले न्यायको अनुभूति गर्न सक्ने उल्लेख गरेका छन्।
पन्थी स्वयं ५३ वर्षको उमेरमा उच्च अदालतको न्यायाधीश बन्न आग्रह गरिँदा अस्वीकार गरेर राजीनामा दिएका व्यक्ति भएको बताइन्छ। यही कारणले उनलाई अहिले पनि सर्वोच्च अदालतका कर्मचारीहरूले आफ्ना कुरा स्पष्ट रूपमा राख्ने स्वाभिमानी पूर्व रजिष्ट्रारका रूपमा हेर्ने गरेका छन्।
